भदौ २३ देखि २५ :
मकवानपुरका तीन दिन

सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन भएको थियो। बल प्रयोगको आवश्यकता परेन। प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न। तर "यहाँ थप केही नहोला" भन्ने सुरक्षा विश्लेषणले भोलिपल्टको घटनाको पूर्वानुमान गर्न सकेन।

सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय भएको थियो — जिल्ला सुरक्षा समिति बैठक बसेको थियो। तर "राज्यभरी आगजनी भएको सन्देश प्रवाह भए पश्चात बल प्रयोग नगरी आगजनीबाट जिल्ला जोगाउन सकिएन।"

नेपाली सेनाको परिचालनपछि थप क्षति रोकिएको। प्रतिवेदन अनुसार — "सेनाको परिचालन पश्चात कुनै सार्वजनिक सम्पत्ति तथा निजी सम्पत्तिमा कहीँ कतै कुनै क्षति नभएको।" भदौ २५ को कारागार विद्रोहमा हवाई फायर र ग्यास सेल।

उच्च अदालत इजलास, जिल्ला अदालत, उच्च सरकारी वकिल, जिल्ला सरकारी वकिल — सबैमा आगजनी। न्यायिक अभिलेख र फाइल नष्ट। यसले दीर्घकालीन न्यायिक क्षति पुर्‍याएको।

वागमती प्रदेशका लगभग सबै मन्त्रालय र प्रदेश सभा भवन नष्ट। मुख्यमन्त्री, पूर्व मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवको निवासमा आक्रमण। प्रदेश प्रशासन तहसनहस।

आयोगले उल्लेख गरेको : "आन्दोलनकारीलाई अव यता उता जाऊँ भनी उक्साएर ल्याएका तर व्यक्तिगत रूपमा मैले नचिनेका पात्रहरू रहेको भनी आन्दोलन पश्चातको समयमा अपुष्ट रूपमा सुनिएको।"